शिक्षा

भक्तपुर, असोज २५ — नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणका सञ्चालकले ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको पाइएको छ । कलेजको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम अनियमितता भएको पाइएको हो । कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमले ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सञ्चालक समिति सदस्य ह...

काठमाडौं,असोज २० - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक तह कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कक्षा ११ को नतिजा यसपटक पनि विषयगत रुपमा ग्रेडिङ सिस्टममा सार्वजनिक गरिएको छ । नियमिततर्फ जीपीए ३.६५ देखि ४ सम्म ल्याउने एक हजार एक सय १५ विद्यार्थी छन् । जीपीए ३ देखि ३.६० ल्याउने आठ हजार नौ सय ४९,जीपीए २.८१ देखिजीपीए ३.२० ल्याउने २४ हजार पाँच सय १५ विद्यार्थी छन्। त्यसैगरी ...

पाल्पा - रिब्दीकोट गाउँपालिका– २, डुम्रेपोखरास्थित गाउँले प्राविमा कक्षा ३ मा तीन विद्यार्थीका भरमा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कक्षा ३ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पुन रुचाल, एजु सारु र सिर्जना रुचाल हुन् । विद्यार्थी नियमित हुन नसक्दा कहिले एक त कहिले दुई मात्र विद्यार्थीलाई पढाउन शिक्षक बाध्य हुन्छन् । कक्षा ३ सम्म पठनपाठन हुने सो विद्यालयमा १२ विद्यार्थी छन् । कक्षा १ मा पाँच र कक्षा २ मा चार ...

काठमाडौं - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले माध्यमिक तह कक्षा १० को एसईईको ग्रेडबृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । पनिकाका अनुसार गे्रडबृद्धि परीक्षामा सहभागी भएका १ लाख ५२ हजार ९ सय १० परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ११ हजार ६ सय २३ विद्यार्थीको ग्रेडबृद्धि भएको छ । यसैगरी परीक्षामा सहभागी भएका नियमित तर्फका १ लाख ४३ हजार ८ सय ४३ मध्ये १ लाख ४ हजार ७ सय ५ जनाको गे्र...

काठमाडौं,असोज १५- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ र २०७६ मा घोषणा गरेजस्तै अब स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यसकै आधारमा निब्र्याजी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन ऋण वितरण निर्देशिका, २०७५ को मस्यौदा तयार पारिएपछि यो पक्कापक्की नै भएको हो । उक्त निर्देशिकामा आर्थिक रुपले विपन्न तथा जेहनदार विद्यार्थीको पहिचान गरी ऋण...

काठमाडौं, असोज १४— असोज पहिलो साता जारी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णत:  नि:शुल्क गरेको छ । त्यसअघि निस्शुल्क भनिए पनि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क उठाइएकै हुन्थ्यो ।निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सीमित छात्रवृत्तिबाहेक पूर्ण शुल्क तिर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार छन् । पर्याप्त खेल मैदान र तालिमप्राप्त शिक्षक हुन्छन् । तर, सरकारकै प...