काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले राजनीतिक दलका नेतालाई एमसीसी छिटो पारित गर्न अल्टिमेटम दिएर गएका छन् ।

नेपालको धारणा स्पष्ट बनाउन सहायक विदेशमन्त्री लुले दलका नेताहरूलाई भेटेर भनेका छन् ।

यसअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसीको विषय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? भनेर राजनीतिक दलसँग प्रश्न गरेकी थिइन् ।

एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारपछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् ।

सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिनेगरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको प्रस्ट्याएर गएका छन् ।

एमसीसी बोर्डको समीक्षा बैठक हरेक तीन/तीन महिनामा हुने र परियोजनाको विषयमा अब के गर्ने ? भन्ने’दयगत छलफल हुने गरेको सहायक विदेशमन्त्री लुले बताएका छन् ।

उनले सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने/नलाने निर्णय भने छिटो गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेका छन् ।

सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भए नेपाललाई दिएको सहयोग अन्यत्र ठाउँमा दिनेसमेत भनेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने नेपालकै हातमा रहेको लुको भनाइ ।

नेपालको तीनदिने भ्रमणमा आएका सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए ।

उनले राजनीतिक दलका सबै नेतालाई एमसीसीको विषयमा विशेष चासो राखेका थिए ।

लुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन हुने पटकपटक बताइसकेका छन् ।

एमसीसी अनुमोदनको विषयमा फरक धारणा राखेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई दिएको जवाफ दिएका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषयलाई सबैको साझा सहमतिबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा दोहो¥याएका छन् ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकारले एमसीसीको विषयमा आफ्नो दलसँग कुनै छलफल नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यो विषय सरकारले अघि बढाउनुपर्ने र सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म सरकारले एमसीसी अनुमोदनको विषयमा कुराकानी नभएको अध्यक्ष ओलीले सहायक विदेशमन्त्री लुसँग भनेका छन् ।

एमसीसी अनुमोदनको विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सरकारले आह्वान गरेपछि मात्रै आउने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् ।

अहिले नै एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भनेर आफूले भन्ने सक्ने अवस्था नभएको, यो दायित्व आफ्नो नभई अब सरकारमा बस्नेहरूको भएको प्रतिक्रिया दिएको अध्यक्ष ओलीलाई उदृत गर्दै एक नेताले बताए ।

२९ भदौ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले ३० असार २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । तर, पक्षविपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ छ ।

यसअघि नै अमेरिकाले एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महŒवपूर्ण ठह¥याई चयन गरेको विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजना सम्पन्न गर्न नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो ।

नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको सर्त तथा मापदण्ड अन्य देशहरूसँगको एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्डअनुरूप नै छन् भनी जवाफ पठाएको थियो ।

नेपाललाई अनुदान दिन थ्रेस होल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ ।

थ्रेस होल्डको तोकिएको आधारमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रायः ७५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड पार गरेकालाई अनुदान दिने भनिए पनि नेपालले ५० प्रतिशत पनि पूरा नगर्दा किन वर्गीकरण गरियो भनेर नेपालले प्रश्न सोधेको थियो ।

एमसीसीले सो प्रश्नको जवाफमा भनेको छ, ‘एमसीसीलाई लागू गर्न अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ ।’ यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Shop Now with Lauaayo