काठमाडौं । मलेशिया सरकारले यही वर्षको मे १ तारिखदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएपछि त्यसले उक्त देशमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदारहरूलाई पनि “फाइदा पुग्ने” अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पहिले १२ सय रिङ्गिट न्यूनतम तलब रहेको मलेशियाका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा अब न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिङ्गिट निर्धारण गरिएको बताइएको छ।

मलेशिया सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्यहाँ करिब दुई लाख नेपाली कामदार कार्यरत रहेको मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यद्यपि त्यहाँ अहिले पनि करिब ५० हजारको हाराहारीमा अवैध रूपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू रहेको र उनीहरूले बढेको पारिश्रमिकबाट लाभा पाउन नसक्ने देखिएको कतिपय कामदारको भनाइ छ।

नयाँ नियम

मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका श्रमसम्बन्धी कन्सुलर दीपक ढकालका अनुसार मे १ तारिखदेखि देशका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा नयाँ पारिश्रमिक लागु भएको छ।

उनले भने, “कतिपय सिटी काउन्सिल र म्युनिसिपल काउन्सिलले तोकेर अलगअलग निर्धारण गरेको भए पनि अब दूतावासले कम्पनी र रोजगारदातालाई १५ सय रिङ्गिटभन्दा कममा प्रमाणीकरण गर्दैन।”

“क्षेत्र अनुसार कतै १२ सय रिङ्गिट पनि छ। तर अधिकांश सहरी क्षेत्रमा जहाँ नेपाली कामदार काम गर्छन् त्यहाँ १५ सय रिङ्गिट नै लागु हुनेछ।”

दूतावासले त्यसै अनुसार सूचना पनि निकालिसकेको छ।

उक्त सूचनामा दूतावासमा पेस हुने “मागपत्र र रोजगारी सम्झौतापत्र”मा अहिले लागु भएको पारिश्रमिक नै उल्लेख गर्न भनिएको छ।

पहिलेदेखि कार्यरत कामदारको हकमा के हुन्छ?

ढकालका अनुसार मलेशिया सरकारले न्यूनतम तलब १५ सय रिङ्गिट बनाएकाले अब त्योभन्दा कम तलब नेपालीले नपाउने बरु बढी पाउनसक्ने छन्।

सन् २०१८ को अक्टोबरमा नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीमा पनि मलेशिया सरकारले लागु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै नेपाली कामदारले पाउने उल्लेख रहेको उनले बताए।

ढकालले भने, “पहिले जे लेखिएको भए पनि उक्त समझदारी अनुसार नै तलब स्वत: बढ्नुपर्छ।”

“मलेशिया सरकारको श्रम कानुन अनुसार र श्रम सम्झौता अनुसार पनि त्यस्तै हुनुपर्छ।”

तपाईको प्रतिक्रिया

Shop Now with Lauaayo