काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कित्ताकाटमा कडाइ गरेको हो ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भूउपयोग नियमावली २०७९’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कित्ताकाट सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

राजपत्रमा उल्लेख व्यवस्था अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रुपका तोकिएको जग्गालाई झन्डै १ रोपनी अर्थात् ५०० वर्गमिटर (१५ आना २ पैसा )भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी टुक्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । १ रोपनीमा ५०८.७२ वर्गमिटर हुन्छ ।

यसैगरी, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफल ( १ रोपनी ५ आना)भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । माथि तोकिएका बाहेक क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कृषि जमिन कित्ताकाट गर्न नपाइने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटर (करिब ४आना)भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, आवासीय क्षेत्रमा ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइको चार गुणभन्दा बढी लम्बाइ नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।

कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानानाको अर्को कित्ताकाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलन गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । त्यसरी प्लट मिलान गर्दा सम्बन्धित कित्तामै गाभिने गरी गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले चक्लाबन्दी गर्न सक्ने

प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयनको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनाका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा कानुनअनुसार जग्गाको ज्यामितीय आधार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिनेछ ।

स्थानीय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीका लागि जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नेछ । सरकारले खेतीपाती हुने जग्गा, औद्योगिक क्षेत्र रहेको जग्गा, आवासीय जग्गा, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ ।

भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तयार पार्दा त्यस्तो जग्गामा बाढी, पहिरो, नदी, डुबान, कटान, वर्षायाममा पर्ने पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागी, प्रदूषण, औद्योगिक जोखिम, जङ्गली जनावरको जोखिम, विद्युतीय प्रसारण लाइनले गर्दा हुन सक्ने जोखिम, भूकम्पबाट हुने जोखिम तथा अन्य सम्भावित जोखिम विश्लेषण गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्छ ।

नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्रका रुपमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायत, फलफूलको बगैँचा भएको जग्गालाई उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी, पशुपन्छीपालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस, वा वनस्पति उत्पादन, खरबारी, घाँसे मैदान, चरण क्षेत्रलगायत अन्य कृषिसँग जोडिएको जग्गाको क्षेत्रफललाई स्पष्टसँग तोकिएको छ ।

यसैगरी, बसोबास र व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए तापनि कित्ताको क्षेत्रफल पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको जग्गा पनि कृषि क्षेत्र हुन सक्छ ।

त्यस्तै, पर्ती बाँझो जग्गा वा एकै स्थानमा विभिन्न कित्ताहरू जोडिएर एक हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गा पनि कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको छ । आवासीय क्षेत्रमा आवासका रुपमा प्रयोग भवन, घर, टहरा, बगैँचा, ग्यारेज, आँगन, विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन, आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सामूहिक ग्यारेजलगायत बसोबासका लागि आवश्यक आधारस्तम्भ भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको एक हजार वर्गामिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गा हुने भनी तोकिएको छ ।

न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट एक सय मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा १५० एकात्मक परिवार आवास इकाइ वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास इकाइ भएको जग्गालाई आवासीय जग्गाको रुपमा सरकारले वर्गीकरण गरेको छ ।

नियमावलीअनुसार कुनै निश्चित क्षेत्रमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण नगरी लागू गर्न आवश्यक भएमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै मापदण्ड र नयाँ आधार निर्धारण गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Shop Now with Lauaayo